मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भर्खरै स्वीकृत भएको 'कारागार नियमावली, २०८३' मुख्य गरी नेपालका कारागारहरूको अवस्थामा सुधार ल्याउन, प्रशासनिक प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन र कानुनी प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित गर्न ल्याइएको हो। ​यो नियमावली स्वीकृत गर्नुको मुख्य कारण र यसभित्र समेटिएका प्रमुख पक्षहरू यस प्रकार छन्: ​१. मुख्य उद्देश्य (Main Objective) ​देशमा प्रशासनिक तथा कानुनी सुधार गर्ने क्रममा पुराना कानुनी व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गरी कारागार व्यवस्थापनलाई समयसापेक्ष, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनु यसको मुख्य उद्देश्य हो। ​२. मानवअधिकार र सुशासन (Human Rights and Governance) ​यस नियमावलीलाई सरकारले देशमा मानवअधिकारको रक्षा र सुशासन सुदृढ गर्ने रणनीतिको एउटा हिस्साका रूपमा स्वीकृत गरेको छ। यस अन्तर्गत: ​कारागारभित्र कैदीबन्दीहरूको मानवअधिकार संरक्षण गर्ने। ​कारागारहरूको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने। ​३. सुधार गृहको अवधारणा (Rehabilitation Approach) ​परम्परागत रूपमा कारागारलाई 'यातना वा दण्ड दिने ठाउँ' का रूपमा हेरिने दृष्टिकोण बदल्न यस नियमावलीले जोड दिएको छ। यस अन्तर्गत: ​कारागारहरूलाई सुधार गृह (Rehabilitation Center) का रूपमा विकास गर्ने। ​कैदीबन्दीहरूलाई समाजमा पुनर्स्थापित गर्नका लागि सीपमूलक र आयआर्जनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने। ​४. आन्तरिक प्रशासन र भौतिक पूर्वाधारमा सुधार ​कारागारको सुरक्षा व्यवस्था र आन्तरिक प्रशासनलाई थप मजबुत बनाउने। ​कैदीबन्दीहरूको स्वास्थ्य, सरसफाइ, र आधारभूत सेवा सुविधाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने। ​नोट: मन्त्रिपरिषद्ले यस नियमावलीलाई भर्खरै (२०८३ असार २४ गते) स्वीकृत गरेकाले यसका विस्तृत दफा र बुँदागत कानुनी प्रावधानहरू राजपत्र (Gazette) मा औपचारिक रूपमा प्रकाशित भएपछि पूर्ण रूपमा लागू हुनेछन्।