ठुलाे दल बनेपछि रातारात फेरियो रास्वपाको राजनीतिक सिद्धान्त: अब 'संवैधानिक समाजवाद' होइन, 'सामाजिक लोकतन्त्र' को बाटो! राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो स्थापनाकालदेखि अङ्गीकार गर्दै आएको मूल राजनीतिक दर्शन र मार्गचित्रमा ठुलो फेरबदल गरेको छ। पार्टीको नीति र विचारलाई समयसापेक्ष बनाउने भन्दै रास्वपाले अबदेखि 'संवैधानिक समाजवाद' लाई छोडेर 'सामाजिक लोकतन्त्र' लाई आफ्नो मुख्य सिद्धान्त बनाउने निर्णय गरेको छ। रास्वपाको बन्दसत्रमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले नयाँ राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अब पार्टीले लोकतान्त्रिक मूल्य, प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्र, बलिया संस्था र उत्तरदायी शासन व्यवस्थामा जोड दिने स्पष्ट पार्नुभएको छ। संविधान आफैँमा संशोधन भइरहने गतिशील दस्ताबेज भएकाले यसलाई नै 'वाद' वा स्थायी सिद्धान्तका रूपमा बुझ्नुभन्दा देशको आर्थिक-सामाजिक परिस्थितिलाई सुहाउने गरी नीति परिमार्जन गरिएको रास्वपाको भनाइ छ। सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो प्रतिवेदनमा नीतिगत स्पष्टताबारे राख्नुभएको धारणा जस्ताको तस्तै: अब म प्रस्तावित नीति-विचारबारे संक्षेपमा चर्चा गर्छु- स्थापनाको घोषणा गर्दा हामीले संवैधानिक समाजवादलाई पार्टीको सिद्धान्त बनाउने निधो गरेका थियौँ । र, घोषणापत्रमा भनिएको थियो- 'विधिको शासनमार्फत नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको समा स्थापना गर्नु नै संवैधानिक समाजवाद हो । ' जलेश्वर बैठकले पारित गरेको प्रस्तावनामा 'शान्तिपूर्ण मार्गबाट नै समाजवादका प्रधान लक्ष्यहरू संविधानमा निर्दिष्ट गरी तदनुकूल राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा राज्य सञ्चालनको अठोटलाई संवैधानिक समाजवादको रूपमा व्याख्या गर्दै अप्रिय ऐतिहासिक विरासतका रूपमा विद्यमान लैङ्गिक, जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीयलगायत सबै प्रकारका संरचनात्मक विभेदविरुद्ध निर्णायक सम्बोधन गर्न अवसरहरूको न्यायिक वितरण, पहुँच र उपयोगमा जोड दिइनेछ' भनिएको छ। रास्वपाका हालसम्म जे–जति दस्ताबेज आए, तिनमा संवैधानिक समाजवादको प्रस्ट व्याख्या गरिएको थिएन, सिद्धान्तका रूपमा मात्रै स्विकारिएको थियो । तर, यसबारे केही जायज प्रश्नहरू थिए । संविधान स्वीकारसहित त्यसभित्र रहेर गतिविधि गर्नु मात्रै संविधानवाद हो या यसको छुट्टै नीति, योजना र कार्यक्रम हुन्छ? संविधानमा 'समाजवाद' लेखिएकै भरमा यही प्रणालीभित्रबाट समाजवादमा पुग्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? सकिन्छ भने कसरी, सकिन्न भने किन? संविधान तत्कालीन राजनीतिक शक्तिहरूबिचको सम्झौताको दस्ताबेज हो । जसमा पर्याप्त संशोधनका मागहरू उठिरहेका छन्। अर्थात्, जनचाहनाको दृष्टिले संविधानले सधैँ पूर्णता माग्छ । संशोधनका गुन्जायसहरु हरेक ५/१० वर्षमा देखा परिहाल्छन् । यसरी समय समयमा संशोधन गर्न अपरिहार्य हुने दस्ताबेजलाई ‘वाद’कै रूपमा स्वीकार गर्दा कसरी लक्षमा पुगिएला ? यी जायज प्रश्नहरूमा प्रस्ट जवाफ खोजिरहँदा आज हामी संविधानलाई नै 'वाद' वा सिद्धान्तका रूपमा अङ्गीकार गर्न उपयुक्त नहुने निष्कर्षमा पुगेका छौँ । यसको अर्थ संविधानप्रतिको अस्वीकार्यता कदापी होइन । हो चाहिँ के भने, देशको संविधान र दलको नीति, विचार, सिद्धान्त दुई अलग विषयहरू हुन् । र, political रूपमा हालसम्म प्राप्त उपलब्धिको स्थायित्व र सुदृढीकरण, नेपालको वर्तमान आर्थिक सामाजिक परिस्थिति र नागरिकले आश गरेको राज्यको आधारभूत चरित्रको विश्लेषणका आधारमा हामीले सामाजिक लोकतन्त्रलाई पार्टीको मूल राजनीतिक सिद्धान्तका रूपमा अङ्गीकार गर्ने निष्कर्ष निकालेका छौँ। रास्वपाले विचार परिवर्तन गरेर 'सामाजिक लोकतन्त्र' को जगमा अघि बढ्ने यो निर्णयलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ, कमेन्ट गर्नुहाेस। #RSPPolicy #NepalPolitics #goldenscientificage #biratnews