लोकतन्त्रमा सरकारलाई निरंकुश हुन नदिन र विधिको शासन कायम राख्न विभिन्न संवैधानिक एवं सामाजिक संयन्त्रहरू परिकल्पना गरिएका हुन्छन्। तपाईंले उठाउनुभएको जिज्ञासा नागरिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र राज्यका अंगहरूको स्वायत्ततासँग जोडिएको अत्यन्तै गम्भीर र व्यावहारिक विषय हो। ​यो अवस्थामा सरकारको खवरदारी कसले र कसरी गर्छ भन्ने बारेमा राजनीतिक तथा कानुनी जानकारहरूको मतलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ: ​सरकारको खबरदारी गर्ने मुख्य शक्तिहरू ​१. संसदीय प्रतिपक्ष (The Opposition) ​लोकतन्त्रमा संसद्‌भित्र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने पहिलो र मुख्य जिम्मेवारी प्रतिपक्षी दलहरूको हो। सरकारका गलत नीति, भ्रष्टाचार र नागरिक अधिकार संकुचित गर्ने प्रयासहरू विरुद्ध संसद्‌मा आवाज उठाउने, विधेयकहरू रोक्ने र आवश्यक परे अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेसम्मको अधिकार प्रतिपक्षसँग हुन्छ। ​२. स्वतन्त्र न्यायपालिका (The Judiciary) ​यदि सरकारले संविधान विपरीत नागरिकको बोल्ने स्वतन्त्रता खोस्छ, पत्रकारलाई लेख्न दिँदैन वा संवैधानिक निकाय (जस्तै अख्तियार) को क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्छ भने त्यस्ता कदमलाई बदर गर्ने शक्ति सर्वोच्च अदालतसँग हुन्छ। जानकारहरूका अनुसार, कार्यपालिका (सरकार) स्वेच्छाचारी बन्दा न्यायपालिका नै नागरिकको अन्तिम भरोसा केन्द्र बन्नुपर्छ। ​३. सञ्चार माध्यम र नागरिक समाज (The Fourth Estate & Civil Society) ​पत्रकारितालाई लोकतन्त्रको चौथो अंग भनिन्छ। जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि खोज पत्रकारिता, सम्पादकीय र नागरिक बहस मार्फत सरकारका गलत क्रियाकलापलाई जनतासामु ल्याउने काम मिडियाले गर्छ। सँगसँगै प्रबुद्ध नागरिक समाज, मानव अधिकारवादी र बुद्धिजीवीहरूले सडक र वैचारिक मञ्चहरूबाट निरन्तर दबाब सिर्जना गरिरहनु पर्छ। ​४. संवैधानिक निकायहरूको आन्तरिक प्रतिरोध ​अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायहरू संविधानद्वारा नै स्वायत्त बनाइएका हुन्छन्। जानकारहरूका अनुसार, यस्ता निकायका पदाधिकारीहरूले राजनीतिक दबाबका अगाडि नझुकी आफ्नो कानुनी र संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर दृढता देखाउनु पर्छ। ​५. सर्वभौम जनता (The Sovereign Citizens) ​लोकतन्त्रमा सबैभन्दा माथि र शक्तिशाली 'जनता' नै हुन्। जब राज्यका सबै संयन्त्रहरू कमजोर पारिन्छन्, तब जनता आफैं सचेत हुनुपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। सामाजिक सञ्जालको सही उपयोग, शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा आवधिक निर्वाचन (चुनाव) मार्फत जनताले गलत गर्ने सरकारलाई दण्डित गर्न सक्छन्। ​यस विषयमा जानकार/विश्लेषकहरू के भन्छन्? ​राजनीतिक तथा कानुनविद्हरूको साझा विश्लेषण अनुसार: ​"कुनै पनि सरकारले प्रेस, नागरिक र संवैधानिक निकायहरूलाई नियन्त्रणमा राख्न खोज्नु 'लोकतन्त्र संकुचन' (Democratic Backsliding) को संकेत हो। यस्तो अवस्थामा औपचारिक निकायहरू (अदालत, संसद्) मात्र भरपर्दो नहुन सक्छन्; त्यसैले 'नागरिक सजगता' (Civic Vigilance) नै सरकारलाई ट्र्याकमा ल्याउने सबैभन्दा अचुक औषधि हो।" ​विज्ञहरूका अनुसार, इतिहास साक्षी छ- संसारमा जस्तोसुकै शक्तिशाली वा निरंकुश बन्न खोजेको सरकारलाई पनि ढिलो वा चाँडो सचेत नागरिक र स्वतन्त्र प्रेसकै शक्तिले झुक्न बाध्य पारेको छ। त्यसैले निराश हुनुभन्दा आफ्नो ठाउँबाट प्रश्न उठाइराख्नु नै लोकतन्त्र जोगाउने उत्तम उपाय हो। ​तपाईंको विचारमा, अहिलेको नेपाली परिवेशमा नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन आफ्नो भूमिका पर्याप्त रूपमा खेलिरहेका छन् कि कतै चुकेका छन् जस्तो लाग्छ? कस्ताे सस्कार ल्याउन खाेज्याे याे सरकारले ? फाेटाे सामाजिक सञजालबाट ।