​विगत ५ वर्षदेखि यस विषयमा भएका मुख्य घटनाक्रम र विस्तृत विवरण यस प्रकार छ: ​१. पृष्ठभूमि र ऋणको सुरुवात (२०७५–२०७८) ​परियोजना घोषणा: धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले २०७५ माघमा सबै क्षेत्रको उपस्थितिमा रङ्गशाला निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो। ​काम र आर्थिक संकट: जनस्तरबाट चन्दा संकलन गरेर काम सुरु गरिए पनि लक्ष्यअनुसार रकम उठ्न सकेन। रङ्गशालाको करिब ३५–३९ प्रतिशत काम सम्पन्न भएपछि आर्थिक अभाव र ऋण चुलिँदै गएकाले २०७८ साउन २२ गतेदेखि निर्माण कार्य पूर्ण रूपमा रोकियो। ​१८ करोडको दायित्व: काम रोकिँदासम्म विभिन्न निर्माण सामग्री र सेवाबापत फाउन्डेसनमाथि १८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ ऋण/उधारो तिर्नुपर्ने दायित्व सिर्जना भयो। ​२. महानगरलाई स्वामित्व हस्तान्तरण र कानुनी जटिलता ​ऋण तिर्न नसकेपछि फाउन्डेसनले २०७८ पुसमा भरतपुर महानगरपालिकालाई स्वामित्व लिन अनुरोध गर्दै पत्र पठायो। ​महानगरले स्वामित्व त लियो र अहिले संघीय तथा प्रदेश सरकारको साझेदारीमा रङ्गशाला निर्माण अघि बढाइरहेको छ, तर फाउन्डेसनको नाममा रहेको पुरानो ऋण कसरी तिर्ने भन्नेमा कानुनी जटिलता देखियो। ​सार्वजनिक खरिद ऐन र सरकारी आर्थिक नियमअनुसार कुनै निजी फाउन्डेसन वा संस्थाले बजारबाट लिएको व्यक्तिगत/संस्थागत ऋण सरकारले सोझै भुक्तानी गर्न नमिल्ने कानुनी अड्चन आयो। ​३. सरकारको प्रयास र अल्झिएको गाँठो (२०७९–२०८२) ​मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न समयमा उक्त ऋण फरफारकका लागि बजेट तथा अनुदान स्वीकृत गर्ने निर्णय गरे पनि कर्मचारीहरू ऐनविपरीत भुक्तानी गर्न डराएका कारण उक्त रकम फ्रिज हुने वा रोकिने क्रम चलिरह्यो। ​प्राविधिक सरकारी टोलीले फाउन्डेसनले त्यहाँ करिब ६० करोड बराबरको भौतिक काम गरेको सरकारी मूल्यांकन प्रतिवेदन समेत तयार पारेको थियो। तर भुक्तानीको ठोस विधि फेला नपर्दा ऋण जस्ताको त्यस्तै रह्यो। ​४. धुर्मुसको अभिव्यक्ति: "न्याय दिनुस् कि जेल हालिदिनुस्" ​तपाईंले तस्बिरमा देख्नुभएको भनाइ यही मानसिक र शारीरिक तनावको पराकाष्ठा हो। ऋणको तनावले गर्दा लामो समयदेखि थकित र बिरामी परेका कट्टेलले भरतपुर महानगरपालिका र सरोकारवाला निकाय धाउँदा पनि निकास नपाएपछि आक्रोस र पीडा पोखेका हुन्। ​"राज्यका लागि संरचना बनाउँदा ५ वर्षदेखि पलपल मानसिक यातना भोग्नुपर्‍यो, परिवार नै मानसिक तनावमा छ। यदि मैले पैसा हिनामिना गरेको भए मलाई जेल हालियोस्, होइन भने न्याय दिएर यो ऋणको संकटबाट मुक्ति दिइयोस्।"