​१. पृष्ठभूमि र सन्दर्भ ​संसदीय शासन प्रणालीमा जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रतीकका रूपमा ‘संसद’ वा व्यवस्थापिका रहने गर्छ। जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको यो सर्वोच्च निकायले सरकारको गठन गर्ने, कानुन निर्माण गर्ने र सरकारका गतिविधिमाथि निरन्तर निगरानी राख्ने काम गर्छ। प्रधानमन्त्री संसदप्रतिको उत्तरदायित्व बोकेर मात्र पदमा बहाल रहन्छन्। तर, जब कार्यपालिका प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीले संविधानको सीमा नाघेर व्यक्तिगत सनक, स्वेच्छाचारिता र दलीय वा व्यक्तिगत हितमा शासन चलाउन थाल्छन्, तब लोकतन्त्र र संविधान नै सङ्कटमा पर्छ। यस्तो अवस्थामा संसद मौन बस्नु भनेको निरंकुशतालाई बढावा दिनु हो। ​२. संविधान र संवैधानिक संस्थाहरूमाथिको प्रहार ​लोकतन्त्रको मुख्य आधार भनेकै 'संवैधानिक सर्वोच्चता' (Constitutional Supremacy) हो। संविधानले राज्यका प्रत्येक अङ्ग—कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका—को सीमा निर्धारण गरिदिएको हुन्छ। ​संवैधानिक निकायहरूको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप: जब प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक आयोगहरू, अदालत, र अन्य नियमनकारी निकायहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने वा तिनको स्वायत्ततामाथि प्रहार गर्ने काम गर्छन्, तब राज्यका संयन्त्रहरू निष्पक्ष रहन सक्दैनन्। ​अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रवृत्ति: संसदलाई छलेर वा अवमूल्यन गर्दै निरन्तर अध्यादेश (Ordinance) मार्फत देश चलाउने प्रयास हुनु भनेको पनि संवैधानिक मर्यादामाथिको प्रहार हो। ​संवैधानिक संस्थाहरूको दलीयकरण: न्यायालय, निर्वाचन आयोग, वा अख्तियार जस्ता निकायमा शक्ति र पहुँचका आधारमा हस्तक्षेप गर्दा नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास घट्दै जान्छ। ​३. शक्ति सन्तुलन (Checks and Balances) को विनाश ​लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुन्दरता भनेकै ‘शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन’ (Checks and Balances) हो। राज्यका तीनै अङ्गहरूले एक-अर्काको क्षेत्राधिकारको सम्मान गर्दै नियन्त्रण कायम गर्नुपर्छ। ​न्यायालयमाथिको दबाब: जब कार्यपालिकाले न्यायपालिकाको फैसलालाई अस्वीकार गर्छ वा आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउन दबाब सिर्जना गर्छ, शक्ति सन्तुलनको सीमा भत्कन्छ। ​व्यवस्थापिकाको अवमूल्यन: संसदलाई आफ्नो कठपुतली बनाउने वा आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुँदा संसद नै विघटन गर्ने वा अक्रिय बनाउने कदमहरूले शक्ति सन्तुलनलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पार्छन्। ​४. प्रधानमन्त्रीको 'सनक' र 'स्वेच्छाचारिता' को परिणाम ​प्रधानमन्त्री पद व्यक्ति मात्र नभएर एउटा प्रणाली हो। तर, जब उक्त पदमा बसेको व्यक्तिले संविधान, कानुन र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताभन्दा माथि आफूलाई राख्न थाल्छ, त्यसले देहाय बमोजिमका जोखिमहरू निम्त्याउँछ: ​राजनीतिक अस्थिरता: स्वेच्छाचारी निर्णयहरूले मुलुकमा निरन्तर राजनीतिक अन्योल र अस्थिरता सिर्जना गर्छ। ​सुशासनको अन्त्य र भ्रष्टाचारको वृद्धि: शक्ति एकाधिकार भएपछि जवाफदेहिता समाप्त हुन्छ, जसले गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचार र कुशासनले प्रश्रय पाउँछ। ​जनआक्रोश: जनताका अधिकार खोसिने र संविधानको उल्लङ्घन हुने क्रम बढेपछि नागरिकहरू सडकमा उत्रिन बाध्य हुन्छन्, जसले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै जोखिममा पार्न सक्छ। ​५. संसदको भूमिका र विकल्पको अपरिहार्यता ​संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रण गर्ने र बाटोमा ल्याउने प्राथमिक जिम्मेवारी संसदकै हो। ​संसदीय oversight (निगरानी): विभिन्न संसदीय समितिहरू, प्रश्नोत्तर काल, र ध्यानाकर्षण प्रस्तावहरूमार्फत प्रधानमन्त्री र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनु संसदको दायित्व हो। ​अविश्वासको प्रस्ताव (Motion of No Confidence): यदि प्रधानमन्त्रीलाई सच्चिनका लागि दिइएका चेतावनी, सल्लाह र संवैधानिक दायराहरू निरन्तर बेवास्ता गरिन्छ भने, संसदसँग उहाँलाई हटाउने संवैधानिक अधिकार र कर्तव्य हुन्छ। ​विकल्पको खोज: 'प्रधानमन्त्रीको कुनै विकल्प छैन' भन्ने सोच लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। कुनै पनि व्यक्ति संविधान र देश भन्दा ठूलो हुन सक्दैन। जब एक व्यक्ति वा प्रधानमन्त्रीका कारण सिंगो संविधान र लोकतन्त्र खतरामा पर्छ, तब संसदले नयाँ नेतृत्व र विकल्प खोज्नु नै संविधानको रक्षा गर्ने अन्तिम र अपरिहार्य बाटो बन्छ। ​६. निष्कर्ष ​सारंशमा, लोकतन्त्रको रक्षा प्रधानमन्त्री वा कुनै एक नेताको सनकमा निर्भर हुन सक्दैन। संविधानले दिएको सीमाभित्र रहेर शासन सञ्चालन गर्नु प्रधानमन्त्रीको पहिलो कर्तव्य हो। यदि कार्यपालिका प्रमुख नै स्वेच्छाचारी बनेर संवैधानिक संस्थाहरू भत्काउन उद्धत हुन्छन् भने, संसद मुकदर्शक बनेर बस्नु लोकतन्त्रप्रतिको गम्भीर घात हो। ​तसर्थ, संविधानको संरक्षण, शक्ति सन्तुलनको पुनर्स्थापना र मुलुकलाई सही दिशा दिनका लागि संसदले आफ्नो सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै स्वेच्छाचारी प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्नु पूर्ण रूपमा संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक दृष्टिले अपरिहार्य हुन्छ।